बड़ी खबर राज्य कैबिनेट ने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

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देहरादून-   राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।

पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है। नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गाे में विभाजित किया गया है। पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनकांे में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000-22 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया हैउत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया। तपोवन पर्यटन स्थल को लेकर बड़ा फैसला बनाया गया नगर पंचायत बनाने का फैसला। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया। निर्णय सरकार ने लिया कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा। लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला हुआ। राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके नियमो में संशोधन किया गया है।

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