-देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गुणवत्तापरक उत्पाद उपलब्ध कराने पर रहेगा जोर।
-उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यात्रा मार्ग पर खुलेंगे लगभग 200 अस्थाई आउटलेट।
देहरादून, 22 अप्रैल। देश-विदेश से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब महिला स्वयं सहायता समूहों के गुणवत्तापरक उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी के निर्देशन में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूएसआरएलएम) चारधाम यात्रा मार्ग पर लगभग 200 अस्थाई आउटलेट खोलने जा रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। प्रदेश में मिशन से जुड़ी 50 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों की चार लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न उत्पाद तैयार करती हैं। इनमें पहाड़ के परंपरागत लाल चावल, दाल, मसालों से लेकर, जूस, अचार, सोवेनियर, धूप-अगरबत्ती व पूजन सामग्री, ऐपण, काष्ठ सामग्री, हैंडलूम व हैंडक्राफ्ट से संबंधित उत्पाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। उच्च गुणवत्ता के इन उत्पादों की डिमांड भी खूब रहती है। विशेषकर पहाड़ों के ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ लोग बहुत पसंद करते हैं।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा यूएसआरएलएम चारधाम यात्रा मार्ग पर हर साल बड़ी संख्या में अस्थाई आउटलेट खोलता है, जिससे प्रदेश के महिलाओं के उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोग आसानी से खरीद सकें। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में यह अस्थाई आउटलेट खोले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में हमारे वर्षभर चलने वाले उत्तरा और सरस सेंटर हैं, जहां से पहाड़ के उत्पादों को खरीदा जा सकता है। अधिकांश स्थानों पर अस्थाई आउटलेट खोलने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इन आउटलेट्स पर करोड़ों रुपये का सामान बिकता है, जिससे महिलाओं की आजीविका में बढ़ोत्तरी होगी।
मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जो स्थाई आउटलेट चल रहे हैं, उन्हें पहले एक माह का किराया मिशन की ओर से दिया जाएगा। वहीं, जो महिला स्वयं सहायता समूह यात्रा मार्ग पर अस्थाई आउटलेट खोल रहे हैं, उन्हें मिशन की ओर से कैनॉपी दी जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा जो लखपति दीदी का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है निश्चित है इस पहल से उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और राज्य सरकार के संकल्प को मजबूती प्रदान होगी।
