गैरसैंण में गुरुवार को सत्र 2021-22 का बजट पेश हो गया। सरकार की ओर से कुल 57,400 करोड़ 32 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है। बजट में प्रदेशवासियों के लिए जनहित और कल्याणकारी योजनाओं काे मंजूरी दी गई है।
- भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट पेश करने के दौराना गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल (कमिश्नरी) बनाने की घोषणा की। भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक माह में टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। नई बनाई गई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए 1-1 करोड़ रूपए धनराशि की घोषणा की गई।
- विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान पेयजल व सिंचाई के लिए कई प्रावधान किए। इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए ₹667.76 करोड़, पेरी अर्बन योजना के लिए ₹328 करोड़, जमरानी बांध परियोजना के लिए ₹240 करोड़ और सौंग पेयजल योजना के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया है।
- बजट 2021-22 में चिकित्सा व परिवार कल्याण के लिए ₹3319.63 करोड़, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं रूद्रपुर में मेडिकल काॅलेज हेतु ₹228.99 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए ₹150 करोड़ व क्लस्टर जिला अस्पतालों के विकास के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया है।
- वर्तमान बजट में कृषि विकास योजना में ₹87.56 करोड़, गन्ना भुगतान के लिए ₹245 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में ₹20 करोड़ व एकीकृत आदर्श कृषि योजना में ₹12 करोड़ तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वर्तमान बजट 2021-22 में मातृशक्ति को सम्मान देते हुए ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ के लिए बजट में ₹25 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटेगा।
- विधानसभा में पेश बजट 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ₹1511.29 करोड़, प्रदेश के मार्गों के रखरखाव व नवीनीकरण कार्य हेतु ₹385.27 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ₹954.75 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- बजट 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹1154.62 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए ₹153.7 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता व बैग उपलब्ध करवाने के लिए ₹24 करोड़ व माध्यमिक शिक्षाअंतर्गत एडीबी के माध्यम से ₹39.70 करोड़ का प्रावधान किया है।
- विधानसभा भराड़ीसैंण में पेश बजट 2021-22 में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ₹1152.88 करोड़ का और नंदा गौरा योजनांतर्गत आय-व्ययक में ₹120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना किसाऊ, लखवाड़ व त्यूनी आराकोट के निर्माण हेतु ₹30 करोड़,समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु ₹3.60 करोड़ और युवा कल्याण के अंतर्गत प्रदेश में महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल को सहायता के लिए ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट 2021-22 में राज्य में हवाई सुविधा के विस्तारीकरण के दृष्टिगत चौखुटिया में हवाई पट्टी निर्माण हेतु ₹20 करोड़, मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए ₹70 करोड़ की धनराशि और देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश एवं हरिद्वार में ट्रैक निर्माण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ₹17.62 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में सूचना व विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में विज्ञान धाम अंतर्गत सांइस सिटी व विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु ₹23.15 करोड़, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के संचालन हेतु ₹110 करोड़ व विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत ₹140 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹101.31 करोड़, वृक्षारोपण हेतु ₹50.29 करोड़, कैंपा के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षतिपूर्ति के लिए ₹295 करोड़ तथा जाइका के अंतर्गत ईको-रेस्टोरेशन के लिए बजट में ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल ₹681 करोड़ का खर्च अनुमान है। इसके सापेक्ष सामग्री मद में ₹272.45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ₹94.43 करोड़ तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ₹197.61 करोड़ का प्रावधान किया है।
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए ₹20 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए ₹18 करोड़ तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान तथा राज्य सेक्टर में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ₹49.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फाॅर आल), स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण, जल जीवन (शहरी) एवं स्मार्ट सिटी आदि के लिए ₹695.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में समेकित बाल विकास योजनांतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री-स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने एवं कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस के रूप में 2 साड़ी उपलब्ध करवाने के लिए ₹15.43 करोड़, राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु ₹43.71 करोड़ और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में ₹24.75 करोड़ का प्रावधान किया है।
- बजट में अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास पर जोर देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के बजट प्रावधान को दोगुना किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि के लिए ₹40.35 करोड़ व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजनांतर्गत आय-व्ययक में ₹25.65 करोड़ का प्रावधान किया है।
