देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव आए जिन सभी पर कैबिनेट की मुहर लग गई। कैबिनेट ने आजीवन कारावास की अवधि 14 साल करने का निर्णय लिया। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी।
इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा। लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी। आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया है। जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए हैं।
