देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज यमुना कॉलोनी शासकीय आवास पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के सहकारिता विभागीय अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, नोडल अधिकारियों, सहायक निबंधकों एवं सचिव/महाप्रबंधकों के साथ पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रगति का विस्तृत आकलन किया।
बैठक में देहरादून, अल्मोड़ा एवं उत्तरकाशी जनपदों में तेजी से हो रहे कार्य की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि अन्य जनपदों को भी इन जनपदों से प्रेरणा लेकर कंप्यूटराइजेशन की गति बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइजेशन केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि सहकारिता समितियों को पारदर्शी, जवाबदेह और आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है।
डॉ. रावत ने बताया कि भारत सरकार इस योजना को लेकर बेहद गंभीर है और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस योजना का सफल क्रियान्वयन राज्य की सहकारी समितियों को नई पहचान दिलाएगा और किसान, ग्रामीण व छोटे कारोबारी डिजिटल माध्यम से सीधे लाभान्वित होंगे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी 13 जनपदों के लिए 7 वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ये नोडल अधिकारी अगले 60 दिनों के भीतर जनपदों का भ्रमण कर कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
मंत्री ने कहा कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन से न केवल लेन-देन की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि समितियों को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी योजनाओं से जोड़ने में भी आसानी होगी। इससे किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं, ऑनलाइन ऋण वितरण, खातों की त्वरित जानकारी और लाभकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिल सकेगा।
बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. वी.वी.आर. पुरुषोत्तम, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, सभी जनपदों के सीडीओ, नोडल अधिकारी, अपर निबंधक श्रीमती ईरा उप्रेती, श्री आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक श्री नीरज बेलवाल, श्री मंगला त्रिपाठी, प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक श्री प्रदीप मेहरोत्रा, उप निबंधक रमिंद्री मंद्रवाल ,सहायक निबंधक मुख्यालय श्री राजेश चौहान, श्रीमती मोनिका चुनेरा सहित सभी जनपदों के सहायक निबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
