देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को व्यासी के समीप स्थित होटल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने देहरादून दिल्ली एलीवेटड रोड के निर्माण में तेजी लाये जाने पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून-टिहरी टनल के निर्माण की डीपीआर में भी शीघ्रता की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से राज्य में राज्य एवं राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी से राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों को भी मंजूरी दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी को अवगत कराया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से अद्यतन प्रतीक्षित है, इन राजमार्गों में खैरना-रानीखेत, बुआखाल-देवप्रयाग, देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-बैजरों, बिहारीगढ़-रोशनाबाद, लक्ष्मणझूला – दुगड्डा-मोहन-रानीखेत शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त 189 किमी0 के काठगोदाम-भीमताल धानाचूली-मोरनोला-खेतीखान-लोहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी जाने वाले पर्यटक देहरादून शहर से होते हुए ही मसूरी जाते हैं, जिस कारण शहर में वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। देहरादून रिंग रोड का कार्य एन०एच०ए०आई० द्वारा किया जा रहा है। एन०एच०ए०आई० द्वारा संरेखण (ंसपहदउमदज) के अंतिमीकरण तथा डी०पी०आर० गठन की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्य एन०एच०-(ओ) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों में आपदा से क्षतिग्रस्त हुये मार्गों को सुचारू किये जाने के लिए एफ०डी०आर० (सी०) के अन्तर्गत रू0 1295.07 लाख का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। प्रकरण तात्कालिक एवं संवेदनशील होने के दृष्टिगत सर्वोच्च प्राथमिकता में स्वीकृति प्रदान करने का भी मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी से अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री को उपरोक्त प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।