देहरादून – स्थानीय किसान समूहों के उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत, मेघालय सरकार ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में ‘फोकस पार्टनर स्टेट’ के रूप में भाग लिया।
भारत सरकार ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की शुरुआत की घोषणा की, जो 19 सितंबर, 2024 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित हो रहा है। ‘प्रॉसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी’ थीम के तहत इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति और मंत्री भाग ले रहे हैं, जो खाद्य चुनौतियों के समाधान की प्रतिबद्धता और सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करना है, जिससे भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी बनाया जा सके।
डॉ. आशीष कुमार भूतानी, आईएएस, सचिव, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने डॉ. विजय कुमार डी., आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार की उपस्थिति में मेघालय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में मेघालय कलेक्टिव्स का शुभारंभ किया गया, जिसमें 21 खाद्य प्रसंस्करण ब्रांड और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) शामिल थे।
मेघालय कलेक्टिव्स पहल के तहत, मेघालय सरकार का लक्ष्य राज्य के 20 से अधिक अनन्य ब्रांडों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से प्रवेश दिलाना है। इन ब्रांडों में प्रसिद्ध लकाडोंग हल्दी, खासी नारंगी, किव अनानास, स्थानीय अदरक, काजू और अन्य स्थानीय उत्पादों से बने मूल्य संवर्धित उत्पाद शामिल हैं।
मेघालय कलेक्टिव्स पहल के तहत, मेघालय सरकार का लक्ष्य राज्य के 20 से अधिक अनन्य ब्रांडों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से प्रवेश दिलाना है। इन ब्रांडों में प्रसिद्ध लकाडोंग हल्दी, खासी नारंगी, किव अनानास, स्थानीय अदरक, काजू और अन्य स्थानीय उत्पादों से बने मूल्य संवर्धित उत्पाद शामिल हैं।
इस अवसर पर नेशनल कोऑपरेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) और मेग्नोलिया (MEGNOLIA) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य मेघालय के जैविक उत्पादों की खरीद, विपणन और बिक्री पर केंद्रित भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह समझौता मेग्नोलिया को जैविक खेती को बढ़ावा देने और स्थानीय जैविक उत्पादों के लिए बाजार विस्तार में मदद करेगा, जबकि एनसीओएल अपने विपणन नेटवर्क का उपयोग करके उत्पादों के मूल्य को बढ़ाएगा।
यह एमओयू डॉ. विजय कुमार डी., आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार और श्री विपुल मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनसीओएल के बीच हस्ताक्षरित हुआ।
डॉ. आशीष कुमार भूतानी ने कहा, “मेघालय के किसानों की नवाचारी सोच और उनके उत्पादों की विशिष्टता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है। मैं उनकी पैकेजिंग और उत्पाद प्रसंस्करण से प्रभावित हूं। एनसीओएल के सहयोग से, मुझे विश्वास है कि वे अपने उत्पादों को दूर-दूर तक पहुंचा पाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसान जो भी अनाज उगाते हैं, उसे उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। यही आश्वासन हम एनसीओएल से चाहते हैं, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए अधिक मात्रा में उत्पाद बेच सकें।”
एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान, डॉ. विजय कुमार डी. ने मेघालय कलेक्टिव्स को लॉन्च करने के सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “यह मेघालय के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारा राज्य मुख्यतः जनजातीय है, और यहाँ की सामुदायिक संस्कृति सहयोग पर आधारित है। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो हमारी संस्कृति और लोगों का प्रतिनिधित्व करे। हमारे पास कई सहकारी समितियाँ, एफपीओ और महिला आत्म सहायक समूह (SHGs) हैं। ये विभिन्न समूह कई उत्पाद बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी किसान समूह अपने स्वयं के ब्रांड्स विकसित करें, जिन्हें सरकार सह-ब्रांड करेगी। इस प्रकार, सभी उत्पाद मेघालय कलेक्टिव्स के तहत एनडीडीबी, एनसीओएल, एपीईडीए और भारत सरकार के सहयोग से बड़े प्लेटफार्म पर लाए जाएंगे।”
विपुल मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनसीओएल ने जोर दिया, “हम प्रमाणित जैविक उत्पादकों, विशेष रूप से सहकारी नेटवर्क को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमारा प्रमुख प्रमोटर एनडीडीबी है, जो मदर डेयरी को भी प्रमोट करता है। हम जीसीएमएमएफ द्वारा भी प्रमोट किए गए हैं, जो अमूल को प्रमोट करता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम मेघालय के किसानों को अपने विपणन नेटवर्क का उपयोग करके व्यापक बाजार तक पहुंचा सकते हैं।”
गौरतलब है कि मेग्नोलिया, मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य मेघालय को जैविक खेती का केंद्र बनाना है। यह राज्य सरकार की उस रणनीति के साथ मेल खाती है, जिसमें 2028 तक 1,00,000 हेक्टेयर को जैविक उत्पादन में परिवर्तित करने की योजना है, जिसमें से 24,000 हेक्टेयर पहले से ही प्रमाणित हैं और 8,000 हेक्टेयर प्रमाणन की प्रक्रिया में हैं।
इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने भी मेघालय से कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने पर अपनी रिपोर्ट जारी की।
एक पैनल चर्चा में, दूरस्थ सामुदायिक संगठनों के लिए खाद्य ब्रांड बनाने पर विशेषज्ञों के विचार प्रस्तुत किए गए, जिसमें ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों पर चर्चा हुई, सामुदायिक संगठनों की सफलता की कहानियों को साझा किया गया और प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। पैनल में श्री आर. एम. मिश्रा, अध्यक्ष, मेघालय राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, श्री डिफेंडर्सन शडाप, ओएसडी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, मेघालय सरकार (मॉडरेटर), श्री नितिन पुरी, संस्थापक, किसानसे, श्री विपुल मित्तल, एमडी, एनसीओएल, सुश्री भूमिका मल्होत्रा, नॉर्थ हेड, ज़ेप्टो, और मेघालय के उद्यमियों और कलेक्टिव्स के प्रतिनिधि शामिल थे।
उद्घाटन और शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में डॉ. आशीष कुमार भूतानी, आईएएस, सचिव, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय, डॉ. विजय कुमार डी., आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, श्री आर. एम. मिश्रा, सेवानिवृत्त आईएएस, कार्यकारी अध्यक्ष, मेघालय औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), श्री अभिषेक देव, आईएएस, अध्यक्ष, एपीईडीए, श्री मीनश शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफआई), और श्री विपुल मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनसीओएल शामिल थे।
